सत्तारुढ गठबन्धनले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सोमबार कोशी प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। दुवै दलले यसअघि नै समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन्।
विश्वासको मत माग्नका लागि निर्देशन दिन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए। प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वैशाख २५ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ।
उनी नै प्रस्तावको प्रस्तावक रहेका छन्। यसमा एमाले सांसद किशोरचन्द्र दुलाल र माओवादीका सांसद गणेश उप्रेतीले समर्थक छन्।
यसअघि दुवै दलले विशेष अधिवेशनका लागि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष निवेदन दिएका थिए। उनीहरूको माग बमोजिम प्रदेश प्रमुखले वैशाख ६ गते विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। प्रदेश सभाका एक चौथाई सांसदले विशेष अधिवेशनका लागि माग गर्न सकिने व्यवस्था छ।
कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा एमालेका सांसदले समर्थन गरेका थिए। त्यतिवेला एमालेसँगै माओवादी र कांग्रेस सांसदले विश्वासकाे मत दिएका थिए।
यो धारा अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रदेश सभा विघटनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिश गर्ने अधिकार उपधारा ७ मा दिइएको छ। यस उपधारामा भनिएको छ, ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ।’
मुख्यमन्त्री कार्की आफूलाई हटाउन खोजेमा मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जाने बताउँदै आएका छन्। एमाले र माओवादी भने फेरि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार बनाउने कसरतमा छन्। यस धारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको मिलिजुली सरकार बनाउने व्यवस्था छ।
यसअघि उपधारा २ र ३ अनुसार सरकार बनिसकेका छन्। दुवै धारा अनुसार बनेका सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि उपधारा ५ अनुसार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। अब उपधारा २ मा फर्किन नसकिने र मध्यावधितिर जाने मुख्यमन्त्री कार्कीको मत छ।हिमाल खबरबाट
